Sunday, October 23, 2016

5 Best Tips For Placement Management in Skill Development Projects

As per the latest definition of placement mentioned in guidelines and standard operating procedures of various ministries and departments of government placement is defined as 3 month continuous placement where the documents like Appointment Letter, Salary Slip and Bank Transaction proof of Salary is mandatory to be provided as proof of placement.


We are aware that the current scenario of job industry is not so much organised that every organisation has a dedicated HR and Pay Roll Team with them. Many of the employers do not provide salary in bank account. They provide cash in hand salaries. Some of the employers even do not provide Appointment letter and salary slip. Apart from this major bulk employers do not provide salary slip with all details of ESI & PF contribution of employee and employer both.
This becomes the bone of contention for the training provide and placement officer of the Project Implementing Agencies. When the documentation is not maintained, Agencies or Training Partners could not claim their payment of placement or project target also from the government. Sometime employers provide the details on request but on multiple verification of docs they gets irritated and ignore to appoint candidate from these sources in future.
The monitoring bodies are unable to monitor the implementation and physical progress of projects in absence of proper documents. This is the most critical phase of project and process of verification of placement is hindered. Some of the companies have come up with a solution to this problem.
5 Best Tips For Placement Management in Skill Development Projects
  1. The first tip is third party pay role jobs. Recruitment Process Outsourcing (RPO) and consultants are there who provide such services to industry.
  2. Track every month candidates through these RPOs or Consultants who has appointed the candidate on its pay roll.  They appoint the candidate on their pay role and keep track of their salary slip and bank statements with them. These salary slips and bank statements are provided to Training Partners on a very nominal charge.
  3. Incentivise the RPO or consultant for better retention of candidates.
  4. Award candidates who submit their documents themselves on time 
  5. Dedicate a team members who maintain the rapport with placed candidates and help when they are in need

This serves the purpose of placement verification also for the Training Agencies and Monitoring bodies both.

Friday, October 14, 2016

Mission Mangalam- Gujarat Livelihood Promotion Company Ltd (GLPC)

Gujarat Government announced 'Mission Mangalam' - as an integrated poverty alleviation approach in a demand driven convergence mode. 

‘Mission Mangalam’ aims to bring the critical mass of resources to address poverty by creating a single platform for stakeholders like Banks, Industry Partners, Micro Finance Institutes and Skill Imparting Institutions, etc. to deliver desired outcomes. 

While building social business enterprises, the concept of ‘Mission Mangalam’ envisages integration of Self Help groups and their federations into the value chain of investors.

on the occasion of the Golden Jubilee Year celebration of Gujarat on 1st May 2010, State government announced Mission Mangalam. Gujarat Livelihood Promotion Company (GLPC) is the executive arm of Mission Mangalam, the implementation agency for NRLM. 

Under SKill Development GLPC is the nodal agency for implementation of DDU-GKY Project in the State of Gujarat. The District Livelihoods Manager is the key person who is responsible for quality implementation and monitoring of schemes sponsored by State and Central Government. 

We must appreciate the strong network of women self help groups called Sakhi Mandal. They have been instrumental in implementing all livelihoods program in the State. In Skill Development also they have been supporting in Mobilisation, Counselling, Tracking, Motivating for retention etc. 




DDU-GKY is one of the major program which is dedicated for skill development of rural poor youths of State. As a Central Technical Support Agency (CTSA) NIRD & PR is monitoring the quality implementation of the projects.

Other Skill Development Projects like NULM, SDI, PMKVY etc are also functional in the State but they are being implemented by different nodal agencies of State.

In India, Gujarat is the State where prosperity is fullest. People are more inclined towards self employment compared to wage employment. In Rural areas where education is poor, people want to learn skills and connect it with employment. Their enthusiasm and zeal shows the passion to learn new skills.

Gujarat has given birth to many skill factory owners like Reliance, Godrej, Adani etc. Skill is natural here. Even youths of Gujarat thinks solution of problems technically and keeping all the fact of future employment generation, it is important to explore new avenues of skilling in State Gujarat. The day is not far when it will be the most technically advanced skilled State of country.

   


Rajasthan Skill & Development Corporation (RSLDC) Programs

Rajasthan is the first State in India to establish a Mission on Livelihoods. In order to address the challenges of unemployment and ensuring gainful and sustainable employment to the youth of the state, Hon’ble Chief Minister created Rajasthan Mission on Livelihood (RMoL) in September 2004. 

The objective of creation of RMoL was to formulate appropriate and innovative strategies to promote and facilitate large scale livelihoods for the poor and vulnerable people of the state. Understanding the importance of skill development as a vehicle for enhancing employability of working population, RMoL was rechristened as Rajasthan Mission on Skill and Livelihoods in 2009-10.
RSLDC was incorporated as Section 25 Company, a Not for Profit company, on 17th August, 2010 with the Chief Secretary as the Chairman of the Company. As part of its major action, it established skill Training mechanism by involving more than 300 partner agencies to execute the training program across the State. In its journey of 7 years it has trained around 85,000 persons/youth by offering 97 courses in 34 sectors.
Schemes of Skill Development implemented under RSLDC:
  1. ELSTP- Employment Linked Skill Development Program
  2. DDU-GKY- Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojna
  3. RSTP-Regular Skill Training Program
  4. RSDIS- Rajsthan SKill Development Initiative Scheme

Fore more details on RSLDC please visit their website:

Wednesday, October 12, 2016

Distance education empire near to end, What next ?

There was a time when correspondence course education business was a boom. Training center were flooded with admissions into BCA, MCA, BA, MA, MBA and other similar traditional courses. Now with the order of supreme court to UGC and concerned universities, such study centers and training centers have become null and void.
In this high tide time as a lifeline such training centers are adopting skill development courses sponsored by government and CSR projects. As in most of the projects candidate is not charged so mobilization and counselling of candidate for the enrollment becomes easy. 

The most interesting thing to know about skill development projects is there is delay in release of payment to project implementing agencies which results in delay to the payments to Training Centers. Some times the duration of this delay is 6 months to 1 years or might be even more. Those who have the back up of funds arranged become successful while many quit this business of grant based projects.

One more thing, these skill development placement linked skill development projects are like a cup of tea for your business. These do not last longer. Most of the project is designed for up to 3-5 years. Now the Infrastructure and staff could not be kept idle as the cost is involved so the Training Center owners must find a way out to generate revenue. Below mentioned are the five tips which could be helpful in profit maximization for your Training Center:

  1. Partner with reliable Project Implementing Agencies that too on clear Terms & Conditions mutually agreed in written
  2. Check the project scope in terms of target and milestones periodic for your center and analyse the gaps when your infrastructure will be kept idle. 
  3. Get partnered with other agencies for similar projects keeping the buffer time in mind
  4. Get affiliated as Study Center of your State Universities for regular revenue as the projects will not provide you regular income every month every year
  5. Keep your affiliation documents ready and become the impaneled Training Center for Block or District level small projects in your expertise like Data Entry Works during census etc
You will be surprised to know that government is not capable to run this sponsored skill development projects for entire population so they shall be shifting this to paid skill development projects. 


We shall discuss about it in more detail in next blog. Till that time enjoy reading and plan your strategies well. 

Sunday, October 9, 2016

Kudumbashree - Kerala (State Poverty Eradication Mission)

In the State of Kerala, Kudumbashree has been panacea in eradication of poverty among the peoples of State. Since its inception in 1998 as a State Mission, it has played vital role in making people aware about better livelihoods, enterprise development, skill development and employments.



In all 14 districts of Kerala, there are District Mission Coordinators who is instrumental in achieving the goals of mission. Being the most educated State of country, It has over 90 percent literate peoples. However there is huge gap in traditional education and current demand of job industry. 


In order to minimize the skill gap, Kudumbashree has sensitized the youths of urban and rural areas with awareness of placement linked skill development programs like DDU-GKY, PMKVY, SDI and others. They have already engaged many public and private sector training agency in public private partnership (PPP) mode.


As on 30 June 2016 Kudumbashree has trained 6948 Candidates and Placed 3308 Candidates under DDU-GKY program which is sponsored by Ministry of Rural Development as per the link provided below. 

The biggest challange for Kerala and Kudumbashree both is to handle educated employment. The dynamics of supply and demand in educated manpower in labor market is now growth oriented. Skill Development programs have been immense helpful in proving employment and opportunities to them. 

Employers and industrialist have now shown their interest towards the skilled and educated manpower which is easy available here in the State. Any champion employer would definitely like to take advantage of this. State Mission  "Kudumbashree" is the nodal agency of contact for any such initiative and could be contacted for same.

The office of State Mission "Kudumbashree" could be contacted on below mention details:

Address: State Poverty Eradication Mission
2nd Floor, TRIDA Rehabilitation Building
Chalakuzhy Road, Medical College 
PO.Thiruvananthapuram -695011
Kerala, India

Email Id: info@kudumbashree.org 

Ph: 91-471-2554714
      91-471-2554715
      91-471-2554716


Saturday, October 8, 2016

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)- सबको हुनर सबको काम

उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र  सरकार द्वारा संचालित सभी कौशल विकास योजनाओं को एकीकृत रूप से क्रियान्वित करने के लिए राज्य में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) का गठन किया गया है। 



UPSDM  तहत संचालित योजनाए :

  1. स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव (SDI) योजना 
  2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
  3. अनुसूचित जाति सब प्लान हेतु विशेष केंद्रीय योजना (SCA to SCSP)
  4. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (BOCW) निधि 
  5. नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन (NULM)
  6. मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (MSDP)
  7. बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (BADP)
  8. राज्य कौशल विकास निधि (SSDF)
इस योजना के तहत वर्ष 2014 - 2017 तक 23 लाख युवाओ को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए निजी एवं सरकारी प्रशिक्षण प्रदाता से पब्लिक एन्ड प्राइवेट (PPP) मॉडल पर अनुबंध किया गया है। योजना में अनुबंधित प्रशिक्षण प्रदाता सोशल मोबिलाइजेशन से युवाओ को कौशल विकास के बारे में जागरूक कर मिशन के पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रेरित करते है।

कैंडिडेट UPSDM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित लिंक को क्लिक करे।  
http://app.upsdm.gov.in/upsdmapp/upsdm_mvc/index.php/candidates/open_register_candidate 

इस योजना के तहत वर्ष 2014 से अभी तक कुल ढाई लाख युवाओ को प्रशिक्षण प्राप्त हो चूका है और 53 हजार युवा प्रशिक्षणरत है।



उल्लेखनीय यह है की UPSDM को पुरे भारत में कौशल विकास की तमाम योजनाओ में से सबसे अधिक सफल माना जाता है। श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को पुरस्कृत भी किया जा चूका है।

अगर आप भी इस योजना के प्रशिक्षण प्रदाता बनना चाहते है तो निम्नलिखित पते पर संपर्क क्र सकते है।
Mission Director 
Uttar Pradesh Skill Development Mission 
ITI Aliganj Campus 
Aliganj,
LUCKNOW – 226024 

E-mail: mdssdm-up@nic.in 
1800-102-8056 (toll-free) 

अधिक जानकारी के लिए UPSDM  के वेबसाइट http://www.upsdm.gov.in/ पर जाये और उपयोगी जानकारी प्राप्त करे।

किसी भी अन्य जानकारी के लिए निचे कमेंट बॉक्स में लिखे। 

Friday, October 7, 2016

Recognition of Prior Learning (RPL)

RPL is known by many names in different countries. It is APL (Accreditation of Prior Learning), CCC (Crediting Current Competence), or APEL (Accrediting Prior Experiential Learning) in the UK, RPL in Australia and New Zealand, and PLAR (Prior Learning Assessment and Recognition) in Canada (although different jurisdictions within Canada use RPL and RCC (Recognition of Current Competence). France has a more sophisticated system in which assessment is known as 'Bilan de competences', 'Bilan des competences approfondi', or 'Validation de Acquis des Experiences (VAE)'. Regardless of the title, all are the same and all are RPL...As per Wikipedia


Recognition of Prior Learning (RPL) is a platform to provide recognition to the informal learning or learning through work to get equal acceptance as the formal levels of education. It aims to appreciate prior learning irrespective of the medium of achieving it. In short, RPL is a process of assessment of an individual’s prior learning to give due importance to learning as an outcome rather than learning as process

To ensure that the candidates being assessed under RPL are also oriented to the standardized NSQF levels, QP-NOSs that would be followed under RPL will be same as the one followed under fresh training. Further, to ensure the acceptance of RPL in Indian market, various pilots have been conducted by different sector skill councils and NSDA and the learnings are incorporated while preparing the guidelines for RPL in the PMKVY

Under PMKVY, special focus is given to RPL by recognizing prior competencies of the assessed candidates and provides a certificate and monetary reward on successful completion of assessments. Average monetary reward under RPL would be around Rs.2,200 per candidate. Following allocation has been done under RPL in the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY

RPL will help in aligning the competencies of the un-recognized workers of the country with the standardized NSQF framework and provide the much needed recognition, enhancing the career/employability opportunities available to them

A target of 5.00 lakhs (It was decided that 5.00 lakh numbers should be allocated to 31 SSCs. Though the steering committee has approved 3.58 lakh numbers to be allocated to SSCs it was decided on 12th September that 5.00lakh numbers should be allocated in this phase to the SSCs) for Quarter 2 to be allocated across approved sector skill councils and Job roles

The Training Partner (TP) or any other authority as prescribed by the Steering Committee will identify and counsel candidates eligible for RPL through mobilization camps & advertisements etc. The mobilized candidates can be counselled, oriented about the standardized NSQF framework and basis their existing competency will be mapped against the suitable level of the concerned Job role for assessments

The candidates enrolled will be assessed by the Assessment Agency affiliated with the Sector Skill Council on the basis of assessment criteria decided by Sector Skill Council (SSC). The candidate will need to pass in the minimum assessment criteria of a particular QP decided by the SSC

Wednesday, October 5, 2016

Skill India की जरुरत क्यों है? इसका फायदा किसे होगा ?

हमारा देश भारत एक विकासशील देश है।  आबादी के अनुपात में हम विश्व  में दूसरे नंबर पर है जबकि क्षेत्रफल के अनुपात में सातवे नंबर पर।  हमारी आबादी हमारे देश के लिए अभिशाप और वरदान दोनों है।  आज से कुछ साल पहले तक विदेशी पर्यटक हमारे गरीब, भूखे, नंगे, फटेहाल लोगो की तस्वीरे खींच कर ले जाते थे। लेकिन अब हमारे युवाओं ने अपने कौशल और हुनर का लोहा पुरे विश्व में मनवाया है। गूगल के सुन्दर पिचाई हो या चेस के विश्वनाथन आनंद या क्रिकेट के भगवन सचिन तेंदुलर, रिलायन्स के मुकेश अम्बानी, लोग भारत को तेजी से उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में देख रहे है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है।  यहाँ हर वर्ग के लोग मिल जाते है। ऐसे में जो कुशल है उनकी मांग बढ़ जाती है। एक सर्वे के अनुसार भारत में कौशल विकास का आनुपात सिर्फ 10% है।

Percentage of workforce receiving skill training (2008)
 Source:Planning Commission Report (2008)

वर्ष 2016 में यह अनुपात सिर्फ 15 % है। अभी भी हम जापान और कोरिया जैसे देशो से स्किल डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। इससे ये तो स्पष्ट है की भारत में स्किल डेवलपमेंट की कितनी जरुरत है।  अब दूसरे प्रश्न पर आते है इसका फायदा किसे होगा ?

किसी भी देश को विकसित हम तभी कहते है जब वह की जनता के रहन सहन और व्यव्हार में सम्पन्नता और समृद्धि नजर आता है। उस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है।  

अब जब भारत के लोग स्किल्ड होंगे तो उन्हें मेहनताना अच्छा मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध होंगे।  गरीबी और बेरोजगारी जैसे समस्या से छुटकारा मिलेगा।  हमारे विकास से परिवार विकसित होगा, परिवार से समाज, समाज से गांव, गांव से पंचायत, पंचायत से विकासखंड, विकासखंड से जिला, जिला से राज्य और राज्य से सम्पूर्ण देश विकसित हो जायेगा।  और शायद हम सब लोग भी यही दिन देखना चाहते है। 

इस सपना को पूरा करने के लिए हम सबका स्किल इंडिया मिशन से जुड़ना जरुरी है।  हो सकता है हमें सीधे तौर  पर कोई आर्थिक लाभ तुरंत न मिले पर अपने आने वाले पीढ़ी का भविष्य अवश्य सुरक्षित हो जायेगा।

आपके आस पास भी स्किल डेवलपमेंट की योजनाएँ चल रही होगी या शुरू होने वाली होगी।  आप यथासंभव इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दे।
स्किल इंडिया... स्किल वर्ल्ड   

आपके सुझाव एवं विचार निचे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है।

Monday, October 3, 2016

क्या आप के पास कोई स्पेशल Skill है ?

हमने कई जगह पढ़ा और कई लोगो से सुना है की हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ख़ास स्किल या हुनर या क्वालिटी होता है।  कुछ लोग उसे पहचान कर जिंदगी में सफल हो जाते है और कुछ लोग अपने इस खास स्किल से ताउम्र अनजान रह जाते है।


क्या आप के पास कोई स्पेशल स्किल है ? क्या आप उसका सही उपयोग कर पा रहे है ? अगर आप को इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर मिल जाये तो आप सफलता की ओर अग्रसर है।  अब आप चाहेंगे की आपके इस ख़ास स्किल का लाभ अन्य लोगो को भी मिले जिससे समाज का विकास हो सके और आप अपनी पहचान  कायम कर सके।

भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों द्वारा स्किल डेवलपमेंट योजनाओ में अगर आप अपने इस स्किल का योगदान देना चाहते है तो आप एक ट्रेनर / प्रशिक्षक /कॉउंसलर बन कर ये काम कर सकते है।  आप किसी भी  सरकारी अथवा निजी प्राक्षिण प्रदाता द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास योजना से जुड़े और उसमे जिन कार्यों को आप सम्पादित कर सकते है,  वहाँ से शुरुआत करे। आप योजना के विभिन्न चरण में अपने इस स्किल का बेहतर प्रदर्शन कर सकते है, जैसे:

  • मोबिलाइजेशन, 
  • काउंसलिंग,
  •  स्क्रीनिंग,   
  • ट्रेनिंग या प्रशिक्षण 
  • असेसमेंट  
  • प्लेसमेंट या नियोजन 
  • ट्रैकिंग 
इस सबके आलावा आप वालंटियर बन कर अपना योगदान कर सकते है । सबसे ज्यादा जिस की जरुरत है वह कार्य है युवक युवतियों को सही पथ प्रदर्शित कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना। आप जितने अधिक से अधिक युवाओ को उनके कौशल्य वर्धन में सहयोग प्रदान करेंगे, हमारा समाज उतना ही शक्षम होगा।  बेरोजगारी कम होगी और लोग हुनरमंद बनेगे। हमारे राज्य और देश का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा।

सबका साथ सबका विकास - आइये हम सब मिलकर प्रयास करे 

Sunday, October 2, 2016

निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ फ्री टैबलेट, यूनिफार्म, किताबें एवं प्रतिदिन उपस्थिति के 125 रुपये

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विश्व का कौशल्य केंद्र बने।  इंग्लिश में स्किल कैपिटल।  ये सपना तभी सच हो सकता है जब सब भारतवासी मिलकर स्किल डेवलपमेंट में अपना पूरा योगदान दें।

जैसा की आप सभी जानते है कि भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है।  ऐसे में भारत विश्व का सबसे युवा देश है।  लेकिन यह एक कटु सत्य है की यहाँ के ज्यादातर युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे है।  उन्हें तकनिकी दक्षता नहीं मिल पाने के कारण रोजगार नहीं मिल पाता।  उनके सामने सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प ही नही होता।

अब वक्त बदल रहा है।  दुनिया की तमाम बड़ी कंपनिया भारत में निवेश कर रही है । ऐसे में जिसके पास हुनर है उसका कदर है.... यह कहावत चरितार्थ होगी।  भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) में प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ फ्री टैबलेट, यूनिफार्म, किताबें एवं प्रतिदिन उपस्थिति के 125 रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया है।  इस योजना में वैसे सभी युवक युवती जो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है तथा उनकी आयु 18 - 35  वर्ष के बीच है, योजना का लाभ ले सकते है।

योजना में प्रशिक्षण के उपरांत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र दिया जाता है। उसके बाद कम से कम 6000 रूपये मासिक रोजगार सुनिश्चित होता है।  रोजगार में जाने पर प्रतोसाहन राशि के रूप में 1000  प्रति माह दो माह तक मिलता है।

योजना  के बारे अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो DDU - GKY के वेबसाइट  http://ddugky.gov.in/ पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
इस योजना से सम्बंधित किसी भी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए निचे कमेंट बॉक्स में लिखे।  चर्चा - परिचर्चा के बिंदु भी आमंत्रित है। 

Saturday, October 1, 2016

क्या आप कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़ना चाहते है ?

भारत सरकार एवम सभी राज्य के राज्य सरकारों द्वारा तमाम कौशल विकास कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं।  आपके आस पास भी यह कार्यक्रम संचालित किया गया होगा अथवा किया जाने वाला होगा।

यदि आप 18 से 35 वर्ष के युवक या युवती है तो अपने नजदीकी कौशल्य वर्धन केंद्र पर जाकर तालीम ग्रहण कर सकते हैं।  तालीम के उपरांत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र देय है।  उसके पश्चात आप रोजगार से जुड़ सकते है और अपने जीविकोपार्जन के लिए सुनहरा भविष्य तय कर सकते है।

यदि आप प्रशिक्षण केंद्र संचालित करना चाहते है तो अपने जिले अथवा राज्य के रोजगार अधिकारी से मिले और सभी प्रशिक्षण प्रदाता एवं उनके द्वारा चलाये जा रहे कोर्स का विवरण ले।



 अपने संस्था का पंजीकरण कराएं 

  • आप अपने संस्था का SDI पोर्टल पर जाकर VTP रजिस्ट्रेशन करा सकते है। 
  • इसके अतिरिक्त आप NSDC से सम्बद्ध ट्रेनिंग पार्टनर के फ्रेंचाइजी बन कर काम कर सकते है।  
  • PMKVY -2 योजना के तहत PMKVY पोर्टल पर जाकर अपने संस्था को पंजीकृत कर सकते है। 
  • अपने जिले या विकासखंड द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। 
  • DDU - GKY स्कीम के PIA से जुड़ सकते है। 
एक बार जब आप प्राक्षिण शुरू कर देंगे फिर आपका जूनून और लगन आपको कामयाबी के नयी उचाई तक ले जायेगा। हाल ही में सरकार ने कॉमन कॉस्ट नोर्म्स लागू किया है जिसमे प्रति कैंडिडेट अच्छी खासी रकम दी गयी है।  ये स्कीम टू स्कीम vary करता है

यदि आप इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहते है तो यहाँ लिख सकते है...
   

नारी शशक्तिकरण या Women Empowerment through Skill Development

नारी शशक्तिकरण शब्द का विस्तृत अर्थ माँ दुर्गा के प्रतिमा पर नज़र डालते ही समझ आ जाता है. माँ अपने भक्तो का पालन और दुष्टों का संहार  करने में पूर्ण रूप से शशक्त है. इस सुबह अवसर पर कौशल उन्नयन अर्थात स्किल डेवलपमेंट में नारी शशक्तिकरण  पर एक नज़र डालते है. 

We feel honored to write that in India, women participation is higher than the men participation in skill development. The active female youths are taking more interest in learning new skills and help their livelihoods touch the new heights every passing day.

Ministry of Rural Development, Government of India launched a special scheme called Roshini under National Rural Livelihood Mission (NRLM). The participation of women in this program is minimum 50%. The guidelines of scheme is available for kind perusal under below mention link:

http://aajeevika.gov.in/sites/default/files/nrlp_repository/roshni-guidelines-in-english.pdf

Further the same ministry of GOI launched DDU-GKY scheme under which women participation is minimum 33%. The guidelines of scheme is available for kind perusal under below mention link:

http://ddugky.gov.in/sites/default/files/SOP/mail%20ddugky%20guidelines%20with%20cover_0.pdf

Similarly Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has made the minimum participation of 33% compulsory under their PMKVY/NSDC skill development programs.Now the most interesting facts:
  1. Almost all female youths either in group or individual retain in training session for the entire period of course provided the course is actually helpful in skill improvement
  2. Once they join the job, retention in job is higher due to less opportunity 
  3. Their employer is satisfied they are proven more sincere in comparison to their male counterparts
  4. For Training Partner, these candidates are like golden candidates, as they get the lucrative incentive of placements, retention etc and their target is easily covered.
These all above mentioned points makes it clear that the investment done in skill development of women is profit maximization of all the stakeholders. It is actually a social development under win win situation.