Top 5 Business Opportunities in Skill Development

There are various opportunities for business in skill development but every opportunity is not perfect for everyone. We have listed top 5 business opportunities in skill development which can fetch you better revenue.

1. Establish a Multi-Purpose Training Center- Instead of setting up many small and nonstandard training center it is better to set up a large center where 5-7 trade and sectors training could be organized under various schemes on same time. Ideally, when one scheme is slowed down, you can focus on another. The entire infrastructure and resource will be utilized to its full optimum.
2. Supply Equipment Related to Skill Development-There is equipment related to training like Tablets, Biometric devices, Projectors, Desktop Computers, Networking devices, Printer and scanners, Domain Lab Equipment for retail/beauty/electrical etc which can be supplied to Training Agencies as per their requirement.
3. Supply Regular Consumption Goods Like Uniform & Stationary-Advertisement Materials, Stationary, Course Book and workbooks, Identity Cards, Uniforms can be a big opportunity for business.
4. Offer Placement Services-Almost every project of skill development is linked with Placement where Trained Candidates have to get wage appointment. There is a huge scope of business in this field as in Placement you shall be paid by the Training Agency for whom you shall do the service and on the same time you shall get payment from an employer who shall appoint these trained candidates. You can earn in lakhs per month without any investment. Just a few phone calls and very little physical presence.
5. Post Placement and Tracking Support- It involves 12 months of tracking of a placed candidates. There are various documents required like offer letter for each appointment, monthly salary slips, bank statement as proof of salary etc. These involve a huge cost to training and placement agencies. Those who have a well-established network in project area could earn better from this opportunity. 

Apart from above, there are other opportunities like providing mobilization assistance, Screening and Selection assistance, Publicity Campaigns, Providing Tour and Travel solutions, Maintaining website and MIS and so on but it depends on the demand and supply of industry. 

Rajasthan Skill & Development Corporation (RSLDC) Programs

Rajasthan is the first State in India to establish a Mission on Livelihoods. In order to address the challenges of unemployment and ensuring gainful and sustainable employment to the youth of the state, Hon’ble Chief Minister created Rajasthan Mission on Livelihood (RMoL) in September 2004. 

The objective of creation of RMoL was to formulate appropriate and innovative strategies to promote and facilitate large scale livelihoods for the poor and vulnerable people of the state. Understanding the importance of skill development as a vehicle for enhancing employability of working population, RMoL was rechristened as Rajasthan Mission on Skill and Livelihoods in 2009-10.

RSLDC was incorporated as Section 25 Company, a Not for Profit company, on 17th August, 2010 with the Chief Secretary as the Chairman of the Company. As part of its major action, it established skill Training mechanism by involving more than 300 partner agencies to execute the training program across the State. In its journey of 7 years it has trained around 85,000 persons/youth by offering 97 courses in 34 sectors.

Schemes of Skill Development implemented under RSLDC:

1. ELSTP- Employment Linked Skill Development Program
2. DDU-GKY- Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojna
3. RSTP-Regular Skill Training Program
4. RSDIS- Rajsthan SKill Development Initiative Scheme

Fore more details on RSLDC please visit their website:

http://livelihoods.rajasthan.gov.in/content/livelihood/en/skill-department.html

Distance education empire near to end, What next ?

There was a time when correspondence course education business was a boom. Training center were flooded with admissions into BCA, MCA, BA, MA, MBA and other similar traditional courses. Now with the order of supreme court to UGC and concerned universities, such study centers and training centers have become null and void.

In this high tide time as a lifeline such training centers are adopting skill development courses sponsored by government and CSR projects. As in most of the projects candidate is not charged so mobilization and counselling of candidate for the enrollment becomes easy. 

The most interesting thing to know about skill development projects is there is delay in release of payment to project implementing agencies which results in delay to the payments to Training Centers. Some times the duration of this delay is 6 months to 1 years or might be even more. Those who have the back up of funds arranged become successful while many quit this business of grant based projects.

One more thing, these skill development placement linked skill development projects are like a cup of tea for your business. These do not last longer. Most of the project is designed for up to 3-5 years. Now the Infrastructure and staff could not be kept idle as the cost is involved so the Training Center owners must find a way out to generate revenue. Below mentioned are the five tips which could be helpful in profit maximization for your Training Center:

1. Partner with reliable Project Implementing Agencies that too on clear Terms & Conditions mutually agreed in written
2. Check the project scope in terms of target and milestones periodic for your center and analyse the gaps when your infrastructure will be kept idle. 
3. Get partnered with other agencies for similar projects keeping the buffer time in mind
4. Get affiliated as Study Center of your State Universities for regular revenue as the projects will not provide you regular income every month every year
5. Keep your affiliation documents ready and become the impaneled Training Center for Block or District level small projects in your expertise like Data Entry Works during census etc

You will be surprised to know that government is not capable to run this sponsored skill development projects for entire population so they shall be shifting this to paid skill development projects. 

We shall discuss about it in more detail in next blog. Till that time enjoy reading and plan your strategies well. 

Kudumbashree - Kerala (State Poverty Eradication Mission)

In the State of Kerala, Kudumbashree has been panacea in eradication of poverty among the peoples of State. Since its inception in 1998 as a State Mission, it has played vital role in making people aware about better livelihoods, enterprise development, skill development and employments.

In all 14 districts of Kerala, there are District Mission Coordinators who is instrumental in achieving the goals of mission. Being the most educated State of country, It has over 90 percent literate peoples. However there is huge gap in traditional education and current demand of job industry. 

In order to minimize the skill gap, Kudumbashree has sensitized the youths of urban and rural areas with awareness of placement linked skill development programs like DDU-GKY, PMKVY, SDI and others. They have already engaged many public and private sector training agency in public private partnership (PPP) mode.

As on 30 June 2016 Kudumbashree has trained 6948 Candidates and Placed 3308 Candidates under DDU-GKY program which is sponsored by Ministry of Rural Development as per the link provided below. 

http://kudumbashree.org/sites/all/themes/kudumbashree/uploads/downloads/136310061_Kudumbashree%20DDUGKY%20AchievementStatus.pdf

The biggest challange for Kerala and Kudumbashree both is to handle educated employment. The dynamics of supply and demand in educated manpower in labor market is now growth oriented. Skill Development programs have been immense helpful in proving employment and opportunities to them. 

Employers and industrialist have now shown their interest towards the skilled and educated manpower which is easy available here in the State. Any champion employer would definitely like to take advantage of this. State Mission  "Kudumbashree" is the nodal agency of contact for any such initiative and could be contacted for same.

The office of State Mission "Kudumbashree" could be contacted on below mention details:

Address: State Poverty Eradication Mission

2nd Floor, TRIDA Rehabilitation Building

Chalakuzhy Road, Medical College 

PO.Thiruvananthapuram -695011

Kerala, India

Email Id: info@kudumbashree.org 

Ph: 91-471-2554714

      91-471-2554715

      91-471-2554716

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM)- सबको हुनर सबको काम

उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र  सरकार द्वारा संचालित सभी कौशल विकास योजनाओं को एकीकृत रूप से क्रियान्वित करने के लिए राज्य में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) का गठन किया गया है। 

UPSDM  तहत संचालित योजनाए :

1. स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव (SDI) योजना 
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
3. अनुसूचित जाति सब प्लान हेतु विशेष केंद्रीय योजना (SCA to SCSP)
4. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (BOCW) निधि 
5. नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन (NULM)
6. मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (MSDP)
7. बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (BADP)
8. राज्य कौशल विकास निधि (SSDF)

इस योजना के तहत वर्ष 2014 - 2017 तक 23 लाख युवाओ को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए निजी एवं सरकारी प्रशिक्षण प्रदाता से पब्लिक एन्ड प्राइवेट (PPP) मॉडल पर अनुबंध किया गया है। योजना में अनुबंधित प्रशिक्षण प्रदाता सोशल मोबिलाइजेशन से युवाओ को कौशल विकास के बारे में जागरूक कर मिशन के पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रेरित करते है।

कैंडिडेट UPSDM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित लिंक को क्लिक करे।  
http://app.upsdm.gov.in/upsdmapp/upsdm_mvc/index.php/candidates/open_register_candidate 

इस योजना के तहत वर्ष 2014 से अभी तक कुल ढाई लाख युवाओ को प्रशिक्षण प्राप्त हो चूका है और 53 हजार युवा प्रशिक्षणरत है।

उल्लेखनीय यह है की UPSDM को पुरे भारत में कौशल विकास की तमाम योजनाओ में से सबसे अधिक सफल माना जाता है। श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को पुरस्कृत भी किया जा चूका है।

अगर आप भी इस योजना के प्रशिक्षण प्रदाता बनना चाहते है तो निम्नलिखित पते पर संपर्क क्र सकते है।
Mission Director 
Uttar Pradesh Skill Development Mission 
ITI Aliganj Campus 
Aliganj,
LUCKNOW – 226024 

E-mail: mdssdm-up@nic.in 1800-102-8056 (toll-free) 

अधिक जानकारी के लिए UPSDM  के वेबसाइट http://www.upsdm.gov.in/ पर जाये और उपयोगी जानकारी प्राप्त करे।

किसी भी अन्य जानकारी के लिए निचे कमेंट बॉक्स में लिखे। 

Skill India की जरुरत क्यों है? इसका फायदा किसे होगा ?

हमारा देश भारत एक विकासशील देश है।  आबादी के अनुपात में हम विश्व  में दूसरे नंबर पर है जबकि क्षेत्रफल के अनुपात में सातवे नंबर पर।  हमारी आबादी हमारे देश के लिए अभिशाप और वरदान दोनों है।  आज से कुछ साल पहले तक विदेशी पर्यटक हमारे गरीब, भूखे, नंगे, फटेहाल लोगो की तस्वीरे खींच कर ले जाते थे। लेकिन अब हमारे युवाओं ने अपने कौशल और हुनर का लोहा पुरे विश्व में मनवाया है। गूगल के सुन्दर पिचाई हो या चेस के विश्वनाथन आनंद या क्रिकेट के भगवन सचिन तेंदुलर, रिलायन्स के मुकेश अम्बानी, लोग भारत को तेजी से उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में देख रहे है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है।  यहाँ हर वर्ग के लोग मिल जाते है। ऐसे में जो कुशल है उनकी मांग बढ़ जाती है। एक सर्वे के अनुसार भारत में कौशल विकास का आनुपात सिर्फ 10% है।

Percentage of workforce receiving skill training (2008)

 Source:Planning Commission Report (2008)

वर्ष 2016 में यह अनुपात सिर्फ 15 % है। अभी भी हम जापान और कोरिया जैसे देशो से स्किल डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। इससे ये तो स्पष्ट है की भारत में स्किल डेवलपमेंट की कितनी जरुरत है।  अब दूसरे प्रश्न पर आते है इसका फायदा किसे होगा ?

किसी भी देश को विकसित हम तभी कहते है जब वह की जनता के रहन सहन और व्यव्हार में सम्पन्नता और समृद्धि नजर आता है। उस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है।  

अब जब भारत के लोग स्किल्ड होंगे तो उन्हें मेहनताना अच्छा मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध होंगे।  गरीबी और बेरोजगारी जैसे समस्या से छुटकारा मिलेगा।  हमारे विकास से परिवार विकसित होगा, परिवार से समाज, समाज से गांव, गांव से पंचायत, पंचायत से विकासखंड, विकासखंड से जिला, जिला से राज्य और राज्य से सम्पूर्ण देश विकसित हो जायेगा।  और शायद हम सब लोग भी यही दिन देखना चाहते है। 

इस सपना को पूरा करने के लिए हम सबका स्किल इंडिया मिशन से जुड़ना जरुरी है।  हो सकता है हमें सीधे तौर  पर कोई आर्थिक लाभ तुरंत न मिले पर अपने आने वाले पीढ़ी का भविष्य अवश्य सुरक्षित हो जायेगा।

आपके आस पास भी स्किल डेवलपमेंट की योजनाएँ चल रही होगी या शुरू होने वाली होगी।  आप यथासंभव इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दे।

स्किल इंडिया... स्किल वर्ल्ड   

आपके सुझाव एवं विचार निचे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है।

क्या आप के पास कोई स्पेशल Skill है ?

हमने कई जगह पढ़ा और कई लोगो से सुना है की हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ख़ास स्किल या हुनर या क्वालिटी होता है।  कुछ लोग उसे पहचान कर जिंदगी में सफल हो जाते है और कुछ लोग अपने इस खास स्किल से ताउम्र अनजान रह जाते है।

क्या आप के पास कोई स्पेशल स्किल है ? क्या आप उसका सही उपयोग कर पा रहे है ? अगर आप को इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर मिल जाये तो आप सफलता की ओर अग्रसर है।  अब आप चाहेंगे की आपके इस ख़ास स्किल का लाभ अन्य लोगो को भी मिले जिससे समाज का विकास हो सके और आप अपनी पहचान  कायम कर सके।

भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों द्वारा स्किल डेवलपमेंट योजनाओ में अगर आप अपने इस स्किल का योगदान देना चाहते है तो आप एक ट्रेनर / प्रशिक्षक /कॉउंसलर बन कर ये काम कर सकते है।  आप किसी भी  सरकारी अथवा निजी प्राक्षिण प्रदाता द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास योजना से जुड़े और उसमे जिन कार्यों को आप सम्पादित कर सकते है,  वहाँ से शुरुआत करे। आप योजना के विभिन्न चरण में अपने इस स्किल का बेहतर प्रदर्शन कर सकते है, जैसे:

• मोबिलाइजेशन, 
• काउंसलिंग,
•  स्क्रीनिंग,   
• ट्रेनिंग या प्रशिक्षण 
• असेसमेंट  
• प्लेसमेंट या नियोजन 
• ट्रैकिंग 

इस सबके आलावा आप वालंटियर बन कर अपना योगदान कर सकते है । सबसे ज्यादा जिस की जरुरत है वह कार्य है युवक युवतियों को सही पथ प्रदर्शित कर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना। आप जितने अधिक से अधिक युवाओ को उनके कौशल्य वर्धन में सहयोग प्रदान करेंगे, हमारा समाज उतना ही शक्षम होगा।  बेरोजगारी कम होगी और लोग हुनरमंद बनेगे। हमारे राज्य और देश का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा।

सबका साथ सबका विकास - आइये हम सब मिलकर प्रयास करे 

निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ फ्री टैबलेट, यूनिफार्म, किताबें एवं प्रतिदिन उपस्थिति के 125 रुपये

हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विश्व का कौशल्य केंद्र बने।  इंग्लिश में स्किल कैपिटल।  ये सपना तभी सच हो सकता है जब सब भारतवासी मिलकर स्किल डेवलपमेंट में अपना पूरा योगदान दें।

जैसा की आप सभी जानते है कि भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है।  ऐसे में भारत विश्व का सबसे युवा देश है।  लेकिन यह एक कटु सत्य है की यहाँ के ज्यादातर युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे है।  उन्हें तकनिकी दक्षता नहीं मिल पाने के कारण रोजगार नहीं मिल पाता।  उनके सामने सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प ही नही होता।

अब वक्त बदल रहा है।  दुनिया की तमाम बड़ी कंपनिया भारत में निवेश कर रही है । ऐसे में जिसके पास हुनर है उसका कदर है.... यह कहावत चरितार्थ होगी।  भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) में प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ फ्री टैबलेट, यूनिफार्म, किताबें एवं प्रतिदिन उपस्थिति के 125 रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया है।  इस योजना में वैसे सभी युवक युवती जो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है तथा उनकी आयु 18 - 35  वर्ष के बीच है, योजना का लाभ ले सकते है।

योजना में प्रशिक्षण के उपरांत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र दिया जाता है। उसके बाद कम से कम 6000 रूपये मासिक रोजगार सुनिश्चित होता है।  रोजगार में जाने पर प्रतोसाहन राशि के रूप में 1000  प्रति माह दो माह तक मिलता है।

योजना  के बारे अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो DDU - GKY के वेबसाइट  http://ddugky.gov.in/ पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

इस योजना से सम्बंधित किसी भी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए निचे कमेंट बॉक्स में लिखे।  चर्चा - परिचर्चा के बिंदु भी आमंत्रित है। 

Standard Operating Procedures (SOP) of DDU-GKY

Get details of Free Online SOP Certification under DDU-GKY 

As we all are aware that DDU-GKY has setup a benchmark in standardization of skill development projects in India, It is perhaps the India's first skill development project which emphasized on quality of Infrastructure and rigorous monitoring during the implementation of projects.

The "Geeta" of DDU-GKY is SOP. After research of 1 year by the top most professionals in the field of skill development, it was launched in 2013 with the name of Aajeevika which later branded as Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojna (DDU-GKY). 

The entire SOP is divided into two Parts:

1. SOP Part 1: http://ddugky.gov.in/sites/default/files/SOP/SOP_Part_1.pdf
2. SOP Part 2: http://ddugky.gov.in/sites/default/files/SOP/SOP_Part_2.pdf

You can go through the SOP part 1 & 2 on the above placed links and find the beautifully drafted standard operating procedures. There are 6 Chapters in SOP Part 1 & 3 Chapters in SOP Par 2. These are the latest version of  SOP however lot many modification keep on updating the procedures/formats. For this you need to visit the website of DDU-GKY regularly.

National Institute of Rural Development & PR conduct the online certification test of SOP. Once you have qualified the test, Certification is mandatory for functionaries involved in project implementation under DDU-GKY. Different courses have been prescribed for different functionaries.you will be awarded SOP certificate which is valid of the period of 1 year. 

You can find the details of free online certification on below mentioned URL:

http://ddugkysop.in/mod/page/view.php?id=19

Once you are SOP certified, your potential as a stakeholder in DDU-GKY Skilling echosystem rises tremendously.